•   Wednesday, 19 Jun, 2024

सरकार, हामी कसरी बाँच्ने ?

this
Generic placeholder image
  

‘आफ्नो स्वास्थ्य उपचारकै लागि अब कुनै पनि नेपालीले घरखेत बेच्नुपर्ने छैन, मिर्गौला डायलासिसको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्छ’ भनी तत्कालीन सरकारले गरेको घोषणाले सम्पूर्ण बिरामीलाई जीवनप्रति वितृष्णा हटाइ आशाको सञ्चार गरायो ।

गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री रहेको समयमा कार्यान्वयनमा आएको यो घोषणा धेरै मिर्गौलाको डायलासिस गरिरहेकाहरूको निम्ति वरदान साबित भयो । आफ्नो रोगको उपचारकै लागि सर्वस्व सकिएर गरिबीको दुश्चक्रमा पिसिंदै गरेकाहरु अब आउने जोखिममा सरकारको साथ रहनेमा ढुक्क भयौं ।

गणतान्त्रिक सरकारद्वारा जारी नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३५ का स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूको वास्तविक कार्यान्वयनले सरकारप्रति जनताको विश्वास चुलिंदै गयो । मिर्गौलाका बिरामी कसैले पनि गरिबीकै कारण डायलासिस नपाएरै मर्नुपर्ने छैन भनी सन्तुष्टिको लामो सास फेरे ।

अत्यन्तै महँगो शुल्क तिरेर गर्दै आएको डायलासिस सेवा निःशुल्क भएपछि न हो पहिलो पटक राज्य आफ्नो अभिभावक हो भन्ने बिरामीले अनुभूत गरेको ।

नेपालमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी तथा प्राइभेट अस्पतालहरूले मिर्गौला रोगको उपचार सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । निःशुल्क घोषणा अघि बिरामीले बाँच्नका लागि भोग्नुपरेको आर्थिक अभाव, परिवारको उचित व्यवहारको अभाव, सामाजिक अवहेलना लगायत कारण बिरामी शारीरिक सँगसँगै मानसिक पीडाको सिकार बन्नुपर्‍यो । सो अवधिमा उपचारको खर्च धान्न नसकेर धेरै बिरामीले अप्राकृतिक मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य भएका धेरै घटना सर्वविदितै छन् ।

मानिसका शरीरमा रहेका दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि डाक्टरको सुझाव रहन्छ प्रत्यारोपण कि त डायलासिस गर्नुपर्दछ । सबै बिरामीको प्रत्यारोपणमा समान पहुँच हुँदैन । जसमा तिर्नुपर्ने चर्काे शुल्क, अंगदाताको अभाव, पारिवारिक बेवास्ता आदि हुन् । त्यसपछि बिरामीको उपचारको अर्काे विकल्प भनेकै डायलासिस रहन्छ ।

त्यसभित्र पनि हेमोडायलासिस र पेरिटोनियल डायलासिस (सीएपीडी) मध्ये एक गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेषज्ञ डाक्टरको सुझाव बमोजिम । बिरामीको पाखुरामा फिस्टुला बनाएर हप्ताको दुईदेखि तीन पटकसम्म सम्बन्धित अस्पताल गएर हेमोडायलासिस गर्नुपर्दछ । पेरिटोनियल डायलासिस चाहिं बिरामीले घरमै सुरक्षित रूपले दिनको तीनदेखि चार पटकसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कारणले हेमोडायलासिस गर्न नमिल्ने बिरामीहरूले सीएपीडी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो लेख चाहिं सरकारले निःशुल्क घोषणा गरे पनि विगत ६ वर्षदेखि शुल्क तिरी पेरिटोनियल डायलासिस (सीएपीडी) गरिरहेका म जस्ता बिरामीको समस्यामा केन्द्रित छ ।

सीएपीडी गरिरहेका बिरामीले डायलासिस गर्दा प्रयोग गर्ने तरल औषधिलाई सीएपीडी फ्ल्युड भनिन्छ । अत्यन्तै महङ्गो शुल्क पर्ने यो फ्ल्युड सरकारले निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । ८–८ घण्टाको फरकमा दैनिक तीन पटक गरी महिनामा ९० प्याकेट फ्युड बिरामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार कतिपय अवस्थामा दैनिक चार पटक प्रयोग गर्दा १२० प्याकेट पनि प्रयोग हुन्छ ।

फिलिपिन्सस्थित बाक्सटर कम्पनीले उत्पादन गरेको फ्ल्युडको नेपालको वितरक चाहिं डी के मेडिसिल्स कुलेश्वर, काठमाडौं रहेको छ । सुरुमा वितरकसँग प्रति प्याकेट रु.५०१ का दरमा किन्ने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । यसरी प्रतिव्यक्ति मासिक रूपमा प्रयोग हुने ९० प्याकेटको रु.४५ हजार ९० सहुलियत मार्फत हामी डायलासिस गर्न थाल्यौं । यतिका रकम मासिक रूपमा सरकारबाट भुक्तान हुनु सानो कुरा थिएन हाम्रो उपचारका लागि ।

तर केही समयपश्चात् फिलिपिन्सबाटै फ्ल्युडको मूल्य बढेर आएको भन्दै वितरकले प्रत्येक बिरामीबाट रु.२ हजारका दरले मासिक रकम लिन थाले । सरकारले साविक रकम रु.४५ हजार ९० का दरले प्रति बिरामी मासिक रूपमा भुक्तान गर्‍यो वितरकलाई । बढेको शुल्क बारे हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायौं, तर वास्ता गरिएन ।

हाम्रो लागि सरकारले यतिका भार उठाएको छ ठिकै छ यति शुल्क अहिलेलाई हामी आफैं तिर्दै गरौं भनी तिर्दै रह्यौं । लगत्तै अर्काे वर्ष पुनः मूल्य बढेर आयो भन्दै वितरकले रु.५ हजारका दरले मासिक रूपमा वृद्धि शुल्क लिन सुरु गर्‍यो । यस समयमा पनि सरकारले वितरक र सरकारबीचको पुरानै सम्झौता शुल्क मात्रै भुक्तान गर्‍यो । थप शुल्क हाम्रै थाप्लोमा आइलाग्यो ।

यसैगरी अहिले भन्दा दुई वर्षअघि यो शुल्क रु.५ हजारबाट वृद्धि भएर रु.७ हजार ५६० पुग्यो । नियम कानुन बनाएर नै निःशुल्क भनी घोषित डायलासिसमा बिरामीले चर्काे मूल्य व्यक्तिगत रूपमा तिर्नुपरेपछि ध्यानाकर्षणका निम्ति हामी मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग लगायत सम्बन्धित निकायमा धाइरह्यौं । तर पनि हाम्रो समस्या सरकारको अनदेखामा परिरह्यो ।

समस्या यतिमा मात्रै सीमित रहेन । गत कात्तिक २१ गते एक पत्र मार्फत मासिक वृद्धि शुल्क रु.७ हजार ५६० बाट रु.१५ हजार २१० पुगेको वितरकले सूचित गराए ।

यसपटक एकैपटक दोब्बर मूल्य वृद्धि भएपछि कात्तिक महिनासम्म रु.७ हजार ५६० तिर्दै आएका हामीहरूले मंसिरदेखि रु.१५ हजार २१० तिर्नुपर्ने भयो । क्रमैसँग बिरामी माथि पर्दै आएको भार लगायत विषयमा त्यसको केही दिनपछि बिरामी र वितरक बीच तत्कालीन समस्याबारे एक बैठक बस्यो । बैठकमा सरकारले लामो समयदेखि कुनै भुक्तान नगरेकोले मंसिरबाट फ्ल्युड वितरण नगर्ने जनायो ।

बिरामीको अनुरोधपश्चात् वितरकले मंसिर महिनाको लागि मात्रै भनी औषधि वितरण गर्ने त भयो तर शर्त सहित । जसअनुसार सरकारले भुक्तान गर्दै आएको रकमको आधा रकम रु.२२ हजार ५४५ र बढेको शुल्क रु.१५ हजार २१० गरी जम्मा रु.३७ हजार ७५५ हामी आफैंले तिर्नुपर्नेछ । यो पटक पनि हामीले जसोतसो तिर्‍यौं ।

यसरी सरकारले निःशुल्क भनेको सेवामा हामीले यतिका शुल्क तिर्‍यौं । त्यस्तै सरकारले यसअघि ठूलो रकम भुक्तान नगरेको भन्दै आउने महिनादेखि वितरकले फ्ल्युड उपलब्ध नगराउने भनेको छ । यस्तोमा हामी प्रयोगकर्ताले मासिक रु.६० हजार बढी त डायलासिसमै खर्चिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसरी कतिन्जेल धानिनेछौं भन्ने विषय हामी सबै सीएपीडी गरिरहेका बिरामीको चिन्ताको विषय बनेको छ ।

साँच्चै बाँच्नु ठूलो कुरा रहेछ । हामीले बाँच्नकै लागि गर्नुपरेको संघर्षको फेहरिस्त कति दर्दनाक हुन्छ त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । जीवनको मूल्य सबैलाई उत्तिकै हुन्छ । तर समान रोगमा राज्यको उपल्लो तहका व्यक्ति र भुइँमान्छेलाई किन भेदभाव गरिन्छ ? हो, राज्यको लागि विशेष योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई बचाउनुपर्छ तर जनता उपचार खर्च धान्न नसकी मर्दैछन्, त्यतातिर पनि त ध्यान दिनुपर्छ हैन र ?

अहिले एकाधबाहेक सबैको अवस्था यतिको खर्च गरेर उपचार गराउने छैन । शरीरमा लाग्ने यस्ता खर्चालु दीर्घ रोगले जति शरीर गलाउँछ, त्योभन्दा कैयन् गुणा गलाउँछ भित्री मनलाई । कतिपय बिरामीको विपन्न भएकै कारण उपचारकै निम्ति दुई–चार पैसा माग्दै हिंड्नेसम्मको अवस्था छ । यस्तो गर्न कसको पो रहर होला र ?

नेपालका सबै जिल्लाका अस्पतालमा डायलासिस सेवा उपलब्ध छैन । अकस्मात् स्वास्थ्यमा आइरहने समस्याका कारण उपचारका लागि बिरामीले अस्पताल छेउछाउ नै बस्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मासिक कोठा भाडा, खानपिन, अन्य औषधि खर्च आदि शीर्षकमै नगन्य खर्च आवश्यक पर्छ । यति जरूरी पूरा गर्न त कति बिरामीले चन्दा, आफन्तको सहारा लिनुपर्छ भने यतिका शुल्क तिरी कसरी डायलासिस गर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

अहिले पनि सरकारका मन्त्रीहरूले जनकेन्द्रित कामको बखान गर्दै ‘यो गरेका छौं, त्यो गरेका छौं’ भन्दै गर्दा सरकारले डायलासिस निःशुल्क गरेको छ, जसबाट लाखौं बिरामी लाभान्वित भएका छन् भन्न छुटाउँदैनन् ।

सीएपीडी गरिरहेका हामी करिब ४०० को संख्यामा रहेका बिरामी चाहिं वर्षौंदेखि यतिका रकम तिर्दै गर्दा र सो रकम अहिले मासिक रूपमा रु.३७ हजार ७५० पुग्दा के यसलाई निःशुल्क भन्न मिल्छ ? साविक शुल्क पनि सरकारले भुक्तान नगरे आगामी महिनाबाट प्रत्येक महिना रु.६० हजार बुझाउनुपर्नेछ ।

यसरी हामीलाई मारमा पारेर निःशुल्कको खोक्रो नारा कहिलेसम्म घन्काउने हो सरकार ? आफैं ऐन–कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि हट्न मिल्छ ? मन्त्रालय अनि स्वास्थ्य मन्त्री किन गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्दैछन् हामीप्रति ? यस्ता प्रश्नहरू हामीमाझ टड्कारो रूपमा उठिरहेका छन् । तर उत्तर दिने निकाय चुपचाप छ ।

हामीहरू हाम्रा माग, समस्याहरू लिएर पटक–पटक माइतीघरको बाटो हुँदै मन्त्रालय धाइरहँदा माइतीघरमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरू आन्दोलनमा थिए ।

आन्दोलन मार्फत धेरैका माग सम्बोधन पनि भए सरकारबाट । ठूला–ठूला झुण्डहरू समावेश सो आन्दोलनमा कतिपय अवस्थामा हताहत, धरपकड पनि भए अन्ततः चर्काे दबाब पछि सरकारले धेरै मागहरू समाधानमा तत्परता देखायो ।

हामी अहिले पनि आफ्ना समस्या बोकेर त्यही बाटो हुँदै मन्त्रालय धाइरहेका छौं तर उपेक्षामै परिरहेका छौं । आजकल यस्तो लाग्न थालेको छ, शान्तिपूर्ण रूपले राखिने माग अनि समस्याप्रति सरकार अन्धो मात्र हैन बहिरो बन्दो रहेछ ।

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन के नेपालका सडकमा मानिसहरूले टाउको फुटाउनै पर्ने हो ? के टायर सल्काउनै पर्ने हो ? जायज मागहरूको सम्बोधन गर्न राज्य किन आनाकानी र ढिलासुस्ती गर्दैछ ? हामी जस्ता शारीरिक तथा मानसिक रूपले कमजोर व्यक्तिको आवाज सम्बन्धित पक्षसम्म कसरी पुर्‍याउने अहिले चुनौती बनेको छ ।

शरीरबाट प्राण फुस्किसकेपछि मानिस एकपटक मृत घोषित हुन्छ । तर बाँचिरहँदा पाइला–पाइलामा आफू मरेको दृश्य आफैं हेरी बाँच्न बाध्य छौं हामीहरू । कुनै शारीरिक रोग परास्त गर्न आशावान् अनि प्रशन्न मन अन्य लाख औषधि भन्दा प्रभावकारी हुन्छ भनिन्छ । हामी त चौतर्फी पीडाले घेरिइरहेका छौं । यस्तोमा हामीले कसरी आरोग्यता प्राप्त गर्न सक्छौं ?

हामीले आफ्नो जीवनको उज्यालो दिनानुदिन मधुरो हुँदै गर्दा अलिकति उज्यालो मागेका हौं । निभ्न लागेको दियोमा केही तेल थपिदेऊ, निभ्न नदेऊ सरकार भनेका हौं । उपचारकै निम्ति सर्वस्व सकिसकेपछि अब सकिन बाँकी त यही ज्यान न हो ! डायलासिसकै लागि यतिका शुल्क खै कसरी बुझाउने ? सरकार अब हामी कसरी पो बाँच्ने ?


Source: Online Khabar
Comment As:

Comment (0)