•   Saturday, 22 Jun, 2024

अस्थायी आवास बनाउन ५ अर्ब लाग्ने अनुमान, पुनर्निर्माणका लागि विदेशी सहयोग खोजिने

this
Generic placeholder image
  

१५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास बनाउन ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा गृहमन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले सरकारी अनुमानबारे जानकारी गराएका हुन् । ‘अस्थायी अवासका लागि ५ अर्ब चाहिन्छ’ उनले समिति बैठकमा भने ।

प्रत्येक परिवारलाई अस्थायी अवास निर्माणका लागि ५० हजार दिने सरकारको निर्णय छ ।गृहमन्त्रालयका अनुसार जाजरकोटमा ९ हजार ७९४ घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने २४ हजार घरमा आशिंक क्षति भएको छ ।

रुकुम पश्चिममा १६ हजार ५७० घरमा आंशिक क्षति भएको छ भने ९ हजार ९६१ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । रुकुम पश्चिममा १६ वटा सार्वजनिक भवनमा पूर्ण क्षति भएको छ भने २१ वटा भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

यसबाहेक बझाङ र सल्यानमा पनि क्षति भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृहसचिव भट्टराईका अनुसार भूकम्म प्रभावित क्षेत्रमा एक अर्ब ५१ करोड निकासा भइसकेको छ । दुवै जिल्लाका लागि सुरुमा ५÷५ करोड र अर्को पटक ५०÷५० करोड पठाइएको उनले बताए । बझाङ र सल्यानका लागि समेत रकम पठाएको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म एक अर्ब ५१ करोड निकासा भएको जानकारी गराएका हुन् ।

१७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पका कारण जाजरकोटका १०१ जना र रुकुम पश्चिमका ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो । जाजरकोटका १४५ र रुकुम पश्चिमका २०२ गरी ३६६ जना घाइते भएका थिए ।

अस्थायी आवास निर्माण सकाएर पुनर्निर्माणमा जुट्न सरकारको तयारी छ । पुनर्निर्माणका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजिने छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगतको अनुमान गर्ने चरणमा सरकार छ । लगत अनुमान तय गरिसकेर त्यस आधारमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग खोज्ने÷माग्ने सरकारको तयारी छ ।

‘पुनर्निर्माणका लागि दाता राष्ट्रहरुसँग छलफल गर्ने योजना बनाएका छौं’, बिहीबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार सरकार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्यमा लागेको छ । ‘अहिले अस्थायी अवास निर्माणमा केन्द्रित छौं । यो सकिएपछि लगत्तै पुनर्निर्माणकालाग्ने सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको छ’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

सरकारले एक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । त्यसका लागि दाताहरुको सहयोग जुटाउने कार्यमा सरकार रहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका हुन् ।

ढुंगा माटोका घरले बढी क्षति

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाको नेतृत्वमा संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । त्यसआधारमा समितिले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरेको हो ।

स्थलगत अध्ययनको निष्कर्षको मस्यौदा सुनाउँदै समिति सभापति थापाले ढुंगा माटोका घर भएकाले बढी क्षति भएको बताइन् । ‘९८ प्रतिशत घर ढुंगा माटोको भएको पायौं । डोलो ढुंगा र माटोको गारो भएकाले घरहरमा बढी क्षेति भएको पायौं’, सभापति थापाले भनिन् ।

अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार कम क्षति भएका त्यस्ता घरहरुमा अझै पनि मानिसहरु बसिरहेका छन् । जहाँ भनिएको छ, ‘कम क्षति भएका ढुङ्गाले बनेका घरहरुमा मानिस बस्नाले मानवीय क्षति हुने सम्भावना बढेको ।’

क्षति क मगर्न अस्थायी आवास निर्माणलाई छिटै सकाएर पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।

साथै, बृद्धबृद्धा, बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरीको विशेष ख्याल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । चिसोका कारण भूकम्प प्रभावितहरुले ज्यान गुमाउन थालेका कारणले पनि सरोकारवालाहरु गम्भीर हुनुपर्ने भनिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री र स्वाथ्यकर्मीको संख्या बढाउन पनि सुझाइएको छ ।

संसदीय अध्ययन प्रतिनिधिमण्डलले मंसिर १० गतेदेखि भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सभापति थापा नेतृत्वको टोलीमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु अनिता देवकोटा, कुमार दशौदी, गोपीबहादुर सार्की अछामी, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र शेखरकुमार सिंह थिए ।

सभापति थापाका अनुसार प्रतिनिधीमण्डललले दुबै जिल्लाका स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधी, राजनैतिक दलका नेता, रेडक्रस, स्काउट लगायत भूकम्प प्रभावितको राहत र उद्दारमा खट्ने सरोकारवाला संग समेत छलफल गरेको थियो ।

यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कातिक २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको थियो । उक्त समितिले जति सक्दो चाँडो एकीकृत योजना बनाइ पुनर्निर्माणमा जुट्न सरकारलाई निर्देश गरेको थियो ।


Source: Online Khabar
Comment As:

Comment (0)