•   Sunday, 23 Jun, 2024

साढे ३ लाख प्लेट थन्किएपछि इम्बोस्ड अनिवार्य

this
Generic placeholder image
  

१७ मंसिर, काठमाडौं । छापिएका साढे ३ लाख नम्बर प्लेट भण्डारमा थन्किएपछि सरकारले यातायातका साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न तयारी गरेको छ ।

ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले दबाब बढाएपछि सरकारले पनि अनिवार्य जडानको नीति लिन लागेको हो । सरकारले २०७२ मा २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छाप्ने गरी टाइगर डेकाटुरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

गत भदौमा म्याद थप भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म बाँकी करिब २१ लाख इम्बोस्ड प्लेट छापिसक्नुपर्नेछ । सम्झौता अवधिभित्र ती प्लेट छपाइ नभए नेपाल सरकारले टाइगर डेकाटुरलाई ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएकाले सरकार दबाबमा परेको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले छपाइ संख्याका आधारमा भुक्तानी पाउने भएकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुस्त हुँदा ठेकेदारलाई तिर्ने रकम अभाव हुने भन्दै सरकारले बाध्यकारी बनाउने नीति लिएको हो ।

सरकारी नीतिअनुसार नै पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले अघिल्लो आइतबारदेखि नयाँ दर्ता हुने सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गरेको छ । सवारीसाधन दर्तापछि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि मात्र आधिकारिक कागजात उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।

अब बाग्मतीसहित अरु प्रदेशमा पनि यस्तै व्यवस्था गर्दै लैजाने सरकारी योजना छ । सरकारी सवारी साधन र सिंहदरबारका गाडीहरुलाई बाध्यकारी व्यवस्थामार्फत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गराउने र त्यसपछि क्रमशः निजी सवारी साधनमा पनि अनिवार्य गर्दै लैजाने तयारी भएको यातायात विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

‘ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले ४ लाख प्लेट छापिसकेको छ, अरु ७ लाख प्लेट छपाइका लागि तयारी गरेको छ’, उनले भने, ‘अब प्लेटहरु धमाधम गाडीहरुमा जडान गर्दै लैजान प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउँछौं र जडानको कामलाई पनि तीब्र पार्छौं ।’

अहिलेसम्म करिब ५५ हजार सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको छ । विभाग र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्यालयहरुमा छापिएर आएका करिब साढे ३ लाख कार्ड थन्किएका छन् ।

सुस्त रहेको इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई गति दिने योजनाका साथ विभागले २५ जना दर्ता सहायक, ३५ जना इन्रोलमेन्ट अपरेटर, ९ जना स्टोर किपर, ४६ जना मेकानिक र ७ जना रनर गरी १२२ जना जनशक्ति करारमा भर्ती गर्न विज्ञापन प्रकाशन गरिसकेको छ । यति जनशक्ति पदपूर्ति भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई २ वर्षभित्र टुंग्याउने गरी काम अघि बढाइने विभागको भनाइ छ ।

महानिर्देशक रिजालका अनुसार इम्बोस्ड प्लेट जोडिएका सवारीको आवागमन रेकर्ड राख्ने गेटहरु निर्माणलाई पनि अघि बढाइएको छ । २ वटा गेट निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई भनिसकेको र अरु तीन वटा गेट निर्माणका लागि ठाउँ छान्न लागिएको उनले बताए ।

विभागले थानकोट र बनेपाबाट आउने सवारी साधनको रेकर्ड राख्ने गरी गेट बनाउन लागेको छ । सिंहदरबार र बालुवाटारमा समेत यस्तो गेट राख्ने योजना छ ।

‘लामो समय इम्बोस्ड प्लेटमा अलमल भयो, अब इम्बोस्ड प्लेट तुरुन्तै छापेर जोड्ने गरी संयन्त्रलाई बलियो बनाउँदैछौं’, उनले भने, ‘यसअघि सरकारले गरेको निर्णय, ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौता र सरकारले जारी गरेको राजपत्र अनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई बाध्यकारी बनाउँछौं ।’

लिपी अंग्रेजी नै

गत चैतमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी वा देवनागरी अंक/अक्षर वा दुवै लेख्न सकिने निर्णय गराएका थिए ।

यसपछि नेपाल सरकारले कुन–कुन विवरण अंग्रेजी र देवनागरीमा राख्ने भन्ने थप निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, हाल अंग्रेजी भाषामा मात्रै रहेको प्लेटमा देवनागरी लिपी प्रयोग गर्ने निर्णय लिएको छैन । प्लेटमा प्रदेशहरुको नाम (कोशी, मधेश, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) इम्बोस्ड नगरी (अक्षर नउठाई) लेख्ने योजना भएपनि सरकार अनिर्णित छ ।

त्यसैकारण विभागले अहिलेकै अवस्थाको अंग्रेजी भाषाकै प्लेट जडानलाई अघि बढाएको छ । तर, इम्बोस्ड प्लेटको महंगो शुल्कका कारण उपभोक्ता आकर्षित छैनन् । इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुई पांग्रेका लागि २५ सय, तीनपांग्रेको २९ सय, कार, जिप, भ्यान र ट्याक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।

ठूला सवारी साधनका लागि भने ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यो शुल्कको करिब आधा हिस्सा ठेकेदार कम्पनीलाई गरिने भुक्तानीमा खर्च हुन्छ भने आधा रकम सरकारले राजस्वका रुपमा पाउँछ ।

शुल्क विवादकै बीचमा ५ भदौ २०७४ मा काठमाडौंबाट इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएको थियो । तर, सुरुमै प्रदेशको नामकरण नहुँदै जोडिएको प्लेट भविष्यमा बेकाम हुने भन्दै विवाद भएको थियो ।

सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चल (बाग्मती) का नाममा गरिएको थियो । विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर (स्टेट–३) उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।

तर, यसपछि प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग हुनुपर्ने माग भयो । तर, सरकारले अटेरी गरेपछि विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले १० फागुन २०७४ मा सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

२७ मंसिर २०७६ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउन २०७७ देखि बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण थालेको थियो ।

भदौ २०७७ मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारी अधिकारीले प्रविधियुक्त ‘आरएफआईडी गेट’ले देवनागरी लिपी ‘रिड’ गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको ब्रिफिङ गरेपछि ओली पनि निर्णयमा अडिएनन् ।

सरकारले २२ कात्तिक २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार फागुन २०७८ देखि फेरि विभागले ‘अनिवार्य हुने’ भन्दै इम्बोस्ड प्लेट वितरण थाल्यो ।

तर, भाषा र महँगो शुल्कबारे विवाद कायमै रहेपछि तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले यसबारे पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न सकिने विभिन्न विकल्प दिएर प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेको इम्बोस्ड प्लेटको मापदण्ड र डिजाइन सच्याउने गरी कानुन मन्त्रालयसँग यातायात मन्त्रालयले राय मागेको थियो । तर, ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्री राई पछि हटेका थिए ।

यसपछि यातायात मन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले परेमा ऐन नै संशोधन गर्ने भन्दै थप लागत नपर्ने गरी नेपाली भाषा कायम गर्ने अडान लिएका थिए । तर, स्पष्ट निर्णय नहुँदै उनी गृह मन्त्रालयमा पुगेपछि सरकारले इम्बोस्डबारे थप निर्णय लिएन । तर, यसले इम्बोस्ड जडानमा थप अलमल सिर्जना भएपनि सरकार अब बाध्यकारी बनाउने गरी अघि बढेको छ ।


Source: Online Khabar
Comment As:

Comment (0)