•   Wednesday, 12 Jun, 2024

सत्ता र शक्तिकै लागि राजनीति

this
Generic placeholder image
  

‘जसरी पनि शक्ति आर्जन गर, सत्तामा पुग, पदमा बस र त्यहाँ जसरी पनि टिकिराख । सत्ता वा शक्तिबाट फ्याँकिएको भए भोलिपल्टैदेखि सत्ता ढाल्ने र पुनः आरोहण गर्ने दिशामा लाग ।’

यो नेपाली राजनीतिको ताजा दृश्य हो, यद्यपि यो नयाँ भने होइन । नेपाली राजनीति यस्तै सत्ता प्राप्तिको ‘म्युजिकल चेयर’ खेल जस्तै बनेको छ । कुनै बेला जनताको आदर्श बनेका राजनीतिक नेतृत्व अहिले विचारको राजनीति परित्याग गरेर आफ्नो बुढ्यौलीले थलिएको तनको पनि वास्ता नगरी सत्ता र शक्तिको खोजीमा म्याराथन दौडमा कुदिरहेका छन् ।

राजनीतिमा सत्ता बाहेक सबैथोक भ्रम हो भन्ने कम्युनिष्टहरू मात्रै थिए कुनै जमानामा । घोषित रूपमा सत्ताका लागि सबै थोक जायज हुन्छ भन्ने कम्युनिष्टहरूका बारेमा भनिरहन परेन । तर आज त्यो भाष्य गैरकम्युनिष्टहरूले अझ बढी धारण गरेको देखिन्छ ।

संविधान निर्माणका बखत पुरानै निरन्तरताको संसदीय कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने बहस निकै चर्कोसँग भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका विपक्षमा बोल्नेहरूको तर्क थियो कि नेपाल जस्तो मुलुकमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ, जनताको मत हो जति पाए पनि सोही अनुपातमा सरकारमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्व नै हुँदैन ।

शक्तिको आसक्ति

सत्तामा नबस्नेहरूको खेल नै सरकार ढाल्ने हुन्छ । त्यसैले सबैलाई सरकारमा समेट्न सक्ने खालको व्यवस्था नै उपयुक्त हुन्छ । त्यो व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो । संविधान जारी गर्नुभन्दा अघि त सामान्य थ्रेसहोल्डको कुरा पनि थिएन । देशैभरिबाट केही हजार भोट पाउनेहरूले पनि दुई–चार सिट सांसद हात पार्ने अवस्था थियो । एक सिट हात पार्ने दलले पनि मन्त्री पद पाउने पक्का थियो । बहालवाला सांसदलाई मन्त्री बनाउन मन लागेन भने सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाएर पठाउन पाइन्थ्यो । यही व्यवस्थाका आधारमा थुप्रै गैरसांसदहरू संसद्मा पुगेका थिए ।

संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरू जतिसुकै भोट ल्याए पनि संसद्मा प्रवेश पाइने, जतिसुकै सांसद भए पनि वा नभए पनि मन्त्री हुन पाइने, यो जस्तो राम्रो व्यवस्था कहाँ हुन्छ र भन्ने तर्कले त्यतिबेला जित्यो । र, संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरियो ।

सारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अस्वीकार गर्दाको तर्क भनेको जतिसुकै सिट ल्याए पनि जतिसुकै सानो पार्टी भए पनि कुनै न कुनै च्याखेदाउ थापेरै भए पनि सत्तामा जान पाइने भएकाले यो प्रणाली असल छ भन्ने थियो ।

नेपाली समाजको मनोविज्ञान पनि त्योभन्दा भिन्न छैन । मध्यमवर्गीय तप्का सत्ताको रसास्वादन गर्ने अवसरको वरिपरि घुम्छ । र सत्ताको सम्भावना देखेन भने मरेको मान्छेलाई जुम्राले छाडे झैं छाड्न बेर मान्दैन । समर्थक शुभचिन्तक सहित नेता–कार्यकर्ताहरूको हिसाब–किताब भनेकै मलाई के हुन्छ ? भन्ने कुराले घर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताको आसक्ति यतिबेलाको राजनीतिको मूल आधार बनेको छ ।

विचारविहीन राजनीति

राजनीतिको पहिलो आधार विचार हो । विचारले संगठन खोज्दछ र सो संगठनले अवलम्बन गरेको कार्यशैलीका आधारमा उसको फैलावट र प्रभाव निर्भर गर्दछ । राज्य राजनीतिले चल्दछ । राजनीतिले सबै नीतिको नेतृत्व गर्दछ । त्यसैले राजनीतिलाई सबै नीतिहरूको मूल नीति भन्ने गरिन्छ । विचार, संगठन र कार्यशैलीको तादात्म्यता कुनै पनि राजनीतिको सफलताको आधार मान्ने गरिन्छ । यो मान्यता लेनिनले स्थापित गरे । जसलाई लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धति भन्ने गरिन्छ ।

लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिका बारेमा थप व्याख्या गर्दै मार्क्सवादीहरूले भन्ने गरे कि कुनै पनि पार्टीको सदस्य कुनै न कुनै कमिटीमा आबद्ध भएकै हुनुपर्छ । उसले नियमित लेवी तिरेको हुनपर्छ । र, पार्टीका निर्णयहरू थाहा पाउने हक राख्दछ । अर्थात् सर्कुलर र पार्टीका प्रकाशनहरू पढ्न पाउनुपर्छ ।

यो मान्यताको कसीमा आजका हाम्रा राजनीतिक दलहरूको समीक्षा गर्दा चित्र नकारात्मक देखिन्छ । अर्थात् यो मान्यताको कुनै अंशसम्म पनि राजनीतिक दलहरूमा भेट्न मुश्किल छ । यस्तो हो भने या त १९औं शताब्दीमा प्रतिपादन भएको लेनिनवादी सिद्धान्त यतिवेला असान्दर्भिक भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ, या त आजका राजनीतिक दलहरू सही अर्थमा राजनीतिक दलका रूपमा गठित र सञ्चालित भएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ।

आजकल दलहरू विचारको पक्षलाई महत्व दिंदैनन् । उनीहरू दैनन्दिनको राजनीति र घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नुलाई आफ्नो राजनीतिक कर्तव्य सम्झन्छन् । परम्परागत रूपमा विचारलाई केन्द्रमा राखेर जन्मे–हुर्केका र आफ्नो पहिचान बनाएका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्नो विगतलाई निरन्तरता दिनसकेको पाइँदैन ।

कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्टका बीचमा बोलचाल, सम्बन्ध वा व्यवहार मात्रै भयो भने पनि सीआईडीको संज्ञा दिने हाम्रो परम्परा हो । कम्युनिष्ट भित्र पनि एकले अर्कोलाई आरोप र आशंका उनीहरूका पर्याय बनेका हुन् । तर आज त्यस्तो पाइँदैन । बरु कम्युनिष्टहरू आपसमा मिल्न नसक्ने गैरकम्युनिष्टसँग मिल्न रुचाउने देखिन्छ । यति मात्रै हैन, आफ्नै पार्टीभित्रका कमरेडहरूसँग सहकार्य गर्न रुचि नराख्ने गैर पार्टीका साथीहरूसँग सहकार्यमा रमाउने अभ्यास हावी छ ।

जनयुद्धको जगमा सञ्चालित संयुक्त जनआन्दोलनमा माओवादी र सात दलको समझदारी थियो । सो आन्दोलनको मूल उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना थियो । सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना पेश भएको मान्नुपर्दछ । सो आन्दोलनको सफलता पश्चात् पार्टीका सीमाहरू भत्किए । विचारका रेसाहरू धुमिल भए । कम्युनिष्ट र गैर कम्युनिष्टका संयुक्त सरकार धेरै बने । कम्युनिष्ट मात्रैको वा गैरकम्युनिष्ट मात्रैको एकल सरकार विरलै मात्र चले ।

यसले स्पष्ट गर्दछ कि या त सरकारहरू विचार विनाका बनेका छन् या पार्टीहरूले विचारलाई बेवास्ता गरेका हुन् । परम्परागत पार्टीहरू जसले जनआन्दोलन र जनयुद्धको नेतृत्व गरे तीमध्ये कोही कसैसँग पनि संयुक्त सरकारमा बस्न इन्कार गरेका छैनन् । सबैको सबैसँग सहकार्य भएको छ । यति मात्रै हैन संयुक्त जनआन्दोलन जसका विरुद्ध सञ्चालन र सफल पनि भएको थियो, तिनलाई समेत साथमा राखेर सरकार चलाउने काम भएकै छ ।

गणतन्त्र समर्थक र विरोधी, संघीयता समर्थक र विरोधी, धर्मनिरपेक्षतावादी र हिन्दुवादी, समावेशी पक्षधर र कट्टर विरोधी समेत सबै एकसाथ सरकारमा बसेर सहकार्य गर्ने गरेका छन् । अझै अनौठो त के भयो भने जनआन्दोलनका बेला चर्चामा नरहेका अर्थात् जनआन्दोलनको धेरैपछि मात्रै जन्मिएका पार्टीहरू समेत जो जससँग पनि सरकारमा साझेदारी गर्न र हातेमालो गर्नमा सजिला भए । कुनै पनि विचार वा वादले तिनलाई पनि छेकेन ।

पुराना पार्टीहरू विचारका आधारमा हैन शक्ति र सत्तामा पहुँचका आधारमा सँगै बस्ने र छुट्टिने गर्न थाले । यस्तै भाष्य तयार भइरहेका बखत नयाँ जन्मेका पार्टीहरू समेत विचारका आधारमा हैन सत्ता र शक्तिका आधारमा सहकार्य गर्न राजी भए । यसरी विगतदेखि वर्तमानसम्मको नेपाली राजनीति र दलहरूको गतिविधि नियाल्दा के नेपालमा सत्ता र शक्ति राजनीति गर्ने मूल विचार बनेको हो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसलाई गलत सावित गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो । उनीहरूका विचारकेन्द्रित नीति संगठन र कार्यक्रमले गर्न जरूरी छ । अन्यथा सत्ता र शक्तिप्रतिको आसक्ति नेपाली राजनीति भन्ने भाष्य स्थापित हुने खतरा पैदा भएको छ ।

अन्त्यमा सत्ता बाहेक सबै कुरा भ्रम हो भन्ने मार्क्सवादीहरू र मार्क्सवादीहरूको यो भाष्यलाई अधिनायकवादी आरोप लगाउने गैर मार्क्सवादीहरूका बीचमा सत्ता र शक्तिका मामलामा फरक छुट्याउने आधार भेटिन्न । यदि यो विश्लेषणमा सहमत हुने हो भने राजनीति गर्न विचार अनिवार्य तत्व हो कि हैन भन्ने बारेमा नयाँ बहसको थालनी गर्न जरूरी छ । बहसबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा भावी राजनीति तय गर्न जरूरी छ ।


Source: Online Khabar
Comment As:

Comment (0)